Demand for dowry on the part of husband and inlaws is itself not sufficient evidence to convict them for the unnatural death of a woman, the Delhi high court has said.
The court said it is essential to prove that the victim was being harassed in order to convict aperson for dowry death.
“Mere making of demand is not the only pre-requisite for proving an offence under Section 304B IPC. The prosecution was thus, supposed to prove that demand made by accused was coupled with harassment or cruelty in connection with the demand,” Justice S N Dhingra said.
The bench acquitted a man after cops failed to provide credible evidence to substantiate that he or any of his family members were harassing his wife for dowry. The witness had only said the family members were demanding dowry from the victim’s family.
“Unnatural death can be called a dowry death only if, after making a demand of dowry, the accused perpetuates cruelty on the victim so that his demand gets fulfilled. If the alleged demand of dowry is not coupled with cruelty, harassment or any other such act, the case of dowry death would not be made out,” the bench said.
The bench acquitted the man after none of the three brothers of the victim, who had alleged that dowry was being demanded, stated that their sister was harassed by her in-laws.
The court set aside the trial court verdict which had convicted the man and sentenced him to life imprisonment for killing his wife for dowry. “Every suicide after marriage cannot be presumed to be a suicide due to dowry demand,” the court said.
The court said it is essential to prove that the victim was being harassed in order to convict aperson for dowry death.
“Mere making of demand is not the only pre-requisite for proving an offence under Section 304B IPC. The prosecution was thus, supposed to prove that demand made by accused was coupled with harassment or cruelty in connection with the demand,” Justice S N Dhingra said.
The bench acquitted a man after cops failed to provide credible evidence to substantiate that he or any of his family members were harassing his wife for dowry. The witness had only said the family members were demanding dowry from the victim’s family.
“Unnatural death can be called a dowry death only if, after making a demand of dowry, the accused perpetuates cruelty on the victim so that his demand gets fulfilled. If the alleged demand of dowry is not coupled with cruelty, harassment or any other such act, the case of dowry death would not be made out,” the bench said.
The bench acquitted the man after none of the three brothers of the victim, who had alleged that dowry was being demanded, stated that their sister was harassed by her in-laws.
The court set aside the trial court verdict which had convicted the man and sentenced him to life imprisonment for killing his wife for dowry. “Every suicide after marriage cannot be presumed to be a suicide due to dowry demand,” the court said.
दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि पति और सास-ससुर अगर दहेज की मांग करते हैं और पत्नी या बहू की अस्वाभाविक मौत हो जाती है, तो आरोपियों को सजा देने के लिए दहेज की मांग पर्याप्त सुबूत नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि यह साबित किया जाना जरूरी है कि पीड़ित को प्रताड़ित किया गया,तभी किसी व्यक्ति को दहेज के मामले में सजा दी जा सकती है।
न्यायाधीश एस. एन. धींगरा ने कहा कि सिर्फ दहेज की मांग किसी को आईपीसी की धारा 304 बी के तहत सजा देने के लिए काफी नहीं है। पीड़ित को यह साबित करना होगा कि दहेज की मांग के साथ प्रताड़ित भी किया गया।
कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया जिसे दोषी साबित करने के लिए पुलिस ठोस सुबूत पेश नहीं कर पाई। पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि आरोपी या उसके परिवार के किसी सदस्य ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित किया। इस मामले में गवाह ने केवल इतना कहा कि पीड़ित के परिवार से दहेज की मांग की जा रही थी।
कोर्ट ने कहा कि अप्राकृतिक रूप से हुई मौत को दहेज के मामले में हुई मौत तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक कि यह साबित नहीं होता कि पत्नी या बहू को प्रताड़ित किया गया। दहेज की कथित मांग के साथ प्रताड़ना या बर्बरता का मामला नहीं है,तो दहेज की वजह से हुई मौत का मामला नहीं बनता।
Source:-http://navbharattimes.indiatimes.com/delhiarticleshow/7046361.cms Date:-5 Dec 2010, 0935 hrs
Dear Reader if you need this judgement, you have to make a request before Legal Point Foundation at legalbuddy@gmail.com. We will provide to you the judgement.
If you want to receive the regular legal alert/tip, please make a request at legalbuddy@gmail.com.
Regards
Team Legal Point Foundation
Legal Point Foundation
Deepak Miglani [President]
Dinesh Miglani [Treasurer]
Kamal Jeet [Secretary]
Contact Number:- 9215514435[Haryana],9958086337[Delhi]
Email:- legalbuddy@gmail.com
Website www.legalpoint.in, www.deepakmiglani.com
कोर्ट ने कहा कि यह साबित किया जाना जरूरी है कि पीड़ित को प्रताड़ित किया गया,तभी किसी व्यक्ति को दहेज के मामले में सजा दी जा सकती है।
न्यायाधीश एस. एन. धींगरा ने कहा कि सिर्फ दहेज की मांग किसी को आईपीसी की धारा 304 बी के तहत सजा देने के लिए काफी नहीं है। पीड़ित को यह साबित करना होगा कि दहेज की मांग के साथ प्रताड़ित भी किया गया।
कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया जिसे दोषी साबित करने के लिए पुलिस ठोस सुबूत पेश नहीं कर पाई। पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि आरोपी या उसके परिवार के किसी सदस्य ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित किया। इस मामले में गवाह ने केवल इतना कहा कि पीड़ित के परिवार से दहेज की मांग की जा रही थी।
कोर्ट ने कहा कि अप्राकृतिक रूप से हुई मौत को दहेज के मामले में हुई मौत तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक कि यह साबित नहीं होता कि पत्नी या बहू को प्रताड़ित किया गया। दहेज की कथित मांग के साथ प्रताड़ना या बर्बरता का मामला नहीं है,तो दहेज की वजह से हुई मौत का मामला नहीं बनता।
Source:-http://navbharattimes.indiatimes.com/delhiarticleshow/7046361.cms Date:-5 Dec 2010, 0935 hrs
Dear Reader if you need this judgement, you have to make a request before Legal Point Foundation at legalbuddy@gmail.com. We will provide to you the judgement.
If you want to receive the regular legal alert/tip, please make a request at legalbuddy@gmail.com.
Regards
Team Legal Point Foundation
Legal Point Foundation
Deepak Miglani [President]
Dinesh Miglani [Treasurer]
Kamal Jeet [Secretary]
Contact Number:- 9215514435[Haryana],9958086337[Delhi]
Email:- legalbuddy@gmail.com
Website www.legalpoint.in, www.deepakmiglani.com
No comments:
Post a Comment