Wealth no criterion to get child’s custody :हिंदू मैरिज एक्ट घरों को तोड़ रहा है! -SC

SC: Wealth no criterion to get child’s custody

The Supreme Court on Tuesday said the wealth gap between estranged parents or the promise of a luxurious lifestyle and quality education for their children could not be the primary factor in deciding custody battles, even as it lamented the growing divorce rate in the country.

A Bench comprising Justices Arijit Pasayat and G S Singhvi said that courts looked for guarantee of all-round welfare of the child when they assigned the task of bringing him up to one parent, while giving visitation rights to the other.

The remarks came during the hearing on the 10-yearold fight between estranged partners Gaurav and Sumedha over who gets custody of their only son. In the first round, Gaurav got custody of their son with the Supreme Court ruling in his favour when the child was less than three years old.

The battle was revived when Sumedha approached the High Court afresh, complaining that she was abused and even assaulted whenever she visited her estranged husband’s house to fetch the child. Gaurav, who was penalised by the high court, rushed to the apex court to appeal against the punishment.

The issue also saw the SC Bench express concern over the rising number of divorce cases. “The Hindu Marriage Act has broken a lot of homes. Courts never intend to break homes. But people these days seem adamant to seek divorce at every excuse,” the Bench said.

During the hearing, Gaurav’s counsel, senior advocate Shanti Bhushan, said that there had been no violation of the visitation rights of the mother and that the father, belonging to a business family, was looking after the son very well and had even put him in the most expensive school in Delhi, which was fully airconditioned.

What the father intended to inform the apex court was that he had the money to take good care of his son. The apex court said that neither of the estranged parents should flaunt his or her riches to seek custody of the child.

“Ultimately, it is the child who suffers. We are not so much concerned about the individual riches or the ego of the estranged parents. No amount of luxury or riches can give the child the affection and love of the father or the mother. We are more concerned about the human angles involved in such tricky problems,” the Bench said.

The Bench kept the matter for hearing on Wednesday seeking suggestions from both the father and the mother for an amicable settlement of the issue and stressed that for both, the child’s welfare should be of paramount consideration, as it was for the court.
With thanks from The Times of India 18 June 2008 P.1 7Delhi
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हिंदू मैरिज एक्ट घरों को तोड़ रहा है!

तलाक के बढ़ते मुकदमों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट परिवारों को जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम कर रहा है। जस्टिस अरिजीत पसायत और जस्टिस जी . एस . सिंघवी की बेंच ने एक बच्चे की कस्टडी को लेकर पति और पत्नी के बीच चल रहे मुकदमे की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि तलाक के बढ़ते मामलों का सीधा और बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। अदालत ने कहा कि 1955 में बने कानून में कई बार संशोधन किया गया है। तलाक और दांपत्य जीवन बहाल करने का यह कानून अंग्रेजों के कानून पर आधारित है। बेंच ने तल्ख लहजे में कहा कि आजकल शादी के समय ही अग्रिम तलाक याचिका तैयार कर ली जाती है। अदालत का मत था कि बच्चे की खातिर मां - बाप को अपने अहं किनारे कर देने चाहिए। आपसी मतभेद भुलाकर बच्चे के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अदालत ने साफ कहा कि अलग हुए पति - पत्नी की इच्छा के मुकाबले बच्चे का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। अदालत बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखकर ही अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने कहा कि मियां - बीवी की लड़ाई में खामियाजा बच्चे को भुगतना पड़ता है। अगर संतान लड़की है तो उसे अधिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। पैरंट्स से अलग हुई लड़की की शादी में कठिनाई आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुष्ठ और मानसिक बीमारी से ग्रस्त होने के कारण तलाक का प्रावधान है। लेकिन इस प्रावधान का दुरुपयोग भी बहुत है। हमारे पुराने लोगों के सामने इस तरह की समस्या नहीं आती थी। वैवाहिक झगड़े घर की चारदीवारी के अंदर ही सुलझा लिए जाते थे। मौजूदा मामले में गौरव नागपाल ने अपने 11 साल के बेटे की कस्टडी के लिए याचिका दायर की है। ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी उसकी मां सुमेधा नागपाल को सौंपने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान भी पति ने बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की। लेकिन पत्नी ने भरी अदालत में इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सुमेधा ने पति पर मारपीट का आरोप लगाया। बेंच ने कहा कि अलग हुए पति - पत्नी के अलावा बच्चे से भी चैंबर में बात की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
With Thanks from the नवभारत टाइम्स
Source:-18 Jun 2008 नवभारत टाइम्स Delhi P. 1

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