17 March, 2011

हमारा कानून पढ़कर हमें ही चपत लगाते थे ये विदेशी

पुलिस ने सेंधमारी में शामिल एक ऐसे विदेशी गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसने दिल्ली के पॉश इलाकों को टारगेट बनाने से पहले भारत के कानूनों की बाकायदा स्टडी की। गैंग के एक मेंबर एडियर जैडिबर (31) को गिरफ्तार किया गया है। उसने पुलिस को बताया है कि भारत आने से पहले उनके गैंग ने इंडियन पीनल कोड की स्टडी की थी। ये लोग इस नतीजे पर पहुंचे थे कि भारत में सेंधमारी के बारे में कानून बहुत कमजोर है। पकड़े जाने पर बच निकलना आसान होगा। साथ ही इन वारदातों से अच्छा-खासा माल भी हाथ लग सकता है।

एडियर के अलावा इस गैंग के बाकी मेंबर एडिसन मौरियलो, कार्लोस अल्फांसो और मोनिका यूलिएट्च हैं। ये सभी लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया से हैं। एडियर कोलंबिया की राजधानी बगोटा का है। चार लोगों के इस गैंग के बाकी तीन लोग फरार हैं।

पुलिस के मुताबिक, इस गैंग ने इंडियन पीनल कोड की स्टडी करने के बाद ग्रुप बनाकर भारत के लिए तीन महीने का टूरिस्ट वीजा लिया। भारत आकर इन्होंने वालमार्ट से ताले तोड़ने के औजार खरीदे और साकेत में सेंधमारी की दो वारदात कीं। गिरफ्तार एडियर से डेढ़ लाख रुपये कैश, 15 लाख की जूलरी और औजार बरामद किए गए हैं।

पहली सेंधमारी की वारदात 13 मार्च को साकेत के 'जे' ब्लॉक में सीनियर सिटिजन हिना दास के घर पर हुई। पुलिस को आसपास के लोगों ने बताया कि विदेशी चेहरे-मोहरे की एक लड़की को उन्होंने वारदात से पहले इलाके में संदिग्ध हालत में घूमते देखा था। इस गैंग ने 15 मार्च को साकेत के 'जी' ब्लॉक में नरेंद्र मोहन शर्मा के घर का ताला तोड़कर चोरी की। यहां भी पुलिस को विदेशी लड़की और उसके साथी देखे जाने की बात पता लगी। डीसीपी (साउथ) हरगोविंद धालीवाल के मुताबिक, इसके बाद साकेत के एसएचओ राजेंद्र सिंह की टीम ने छानबीन शुरू की और उनके हाथ संदिग्ध हालत में घूम रहा एडियर लग गया।
Source:- 17 Mar 2011, 0400 hrs IST

14 March, 2011

अपशब्दों का इस्तेमाल अपराध नहीं: हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार जवानों के बीच अपने साथियों के साथ बातचीत के दौरान गालियों व अपशब्दों का इस्तेमाल आम बात है। इसके साथ ही अदालत ने सीआईएसएफ के एक जवान को सेवा में बहाल करने का आदेश दे दिया, जिसे अपने वरिष्ठ साथी के साथ अपशब्दों के इस्तेमाल के आरोप में सेवामुक्त कर दिया गया था।

जज प्रदीप नंदराजोग और जज सुरेश कैट की खण्डपीठ ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) इकाई आईओसी, पानीपत से बर्खास्त किए गए एक सिपाही कृष्ण पाल सिंह की याचिका पर यह फैसला सुनाया।

खण्डपीठ ने बुधवार को अपने फैसले में कहा, ' जीवन के अनुभव, कानून के तर्क से ज्यादा प्रामाणिक होते हैं। हमारा अनुभव हमें बताता है कि जवान आपस में बातचीत करते समय सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं और मुक्त रूप से गालियों के साथ सवाल करते हैं। '

अदालत का यह आदेश 16 दिसम्बर, 2002 को घटी उस घटना से सम्बंधित है, जिसमें कृष्ण पाल सिंह की एक उप निरीक्षक (एसआई) आर.एल. पंडित के साथ तकरार हो गई थी। पंडित सीआईएसएफ इकाई आईओसी, पानीपत के शिफ्ट प्रभारी थे।

सिंह ने आरोप लगाया था कि पंडित ने झगड़ा शुरू किया और उन्हें थप्पड़ मारा, जबकि पंडित का आरोप था कि सिंह ने उन्हें गाली दी और उन पर हमला किया। घटना की प्रारम्भिक जांच के बाद सिंह को 17 दिसम्बर, 2002 को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया था।

सिंह ने जांच समिति को 16 दिसम्बर, 2002 को बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और जब उनकी ड्यूटी रात नौ बजे समाप्त हो गई और उनकी जगह दूसरा जवान नहीं पहुंचा तो उन्होंने पंडित से फोन पर सम्पर्क किया और जानना चाहा कि उन्हें ड्यूटी से छुड़ाने के लिए दूसरा जवान क्यों नहीं पहुंचा।

याचिका के अनुसार, ' पंडित ने सिंह से कहा था कि उन्होंने हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार से अनुरोध किया है कि जब तक दूसरा कोई ड्यूटी पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक वह सिंह की चौकी की निगरानी करें। '

सिंह ने आरोप लगाया कि पंडित के कहे अनुसार, कुमार के पहुंचने के बाद वह ड्यूटी स्थल से चले गए और वहां से गेट संख्या एक पर गए, जहां पंडित ने उन्हें मां की गाली दी। जांच के बाद सिंह को पूर्ण पेंशन लाभों के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दे दिया गया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, ' जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, और जिनके कारण लड़ाई शुरू हुई, उसके अनुसार इस सम्भावित सच्चाई की ज्यादा सम्भावना है कि जब याचिकाकर्ता गेट संख्या एक पर पहुंचा तो एसआई आर.एल. पंडित ने सहज मस्ती में अपशब्दों का इस्तेमाल किया। '

पीठ ने कहा, ' तबीयत ठीक न होने के कारण याचिकाकर्ता का मन अच्छा नहीं था और वह इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं कर सका। इसके कारण विवाद शुरू हो गया और उसके बाद हाथापाई हुई। '

पीठ ने कहा, ' हमने पाया कि इस मामले में परिस्थिति एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न तो अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने विश्लेषण किया, न तो अपीली प्राधिकरण ने और न पुनरीक्षण प्राधिकरण ने ही। उप निरीक्षक ने झूठी गवाही दी थी। '

अदालत ने जांच अधिकारी की राय को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि सिंह को तत्काल सेवा में बहाल किया जाए और 10 मार्च से पूर्ण वेतन दिया जाए।

Source:-13 Mar 2011, 0046 hrs IST,आईएएनएस
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/7687882.cms

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10 March, 2011

Legal Knowledge::DISMISSAL OF A FEMALE EMPLOYEE FOR SLAPPING A SECURITY GUARD IS LIABLE TO BE QUASHED WHEN SHE WAS SEXUALLY HARASSED BY HIM

The petitioners(woman) was employed with the respondents ( HMT Limited) in their watch marketing division.
She was being sexually harassed by the security guard twice.
Each time, she filed a complaint against the guard before the authority of the company. But the authority of the company did not take any action with regard to her complaint.
Later the same security guard sexually harassed her by way of comments and she slapped the guard with her slipper.
A complaint was filed against her by the security guard before the authority of the Company.
The Company appointed an inquiry officer to inquire into the allegations made by the security guard and on the basis of the findings of the enquiry report, the Company imposed upon her a penalty of removal from service.
The woman challenged the order of removal by way of a writ petition before the High Court of Madhya Pradesh.
The Court held, “The question with reference to punishment would also be relevant in the light of the findings arrived at by the inquiry officer. It is not a case that the petitioner after receiving the charge-sheet has made any complaint against the attitude and misbehavior of Shri Gulab Singh(Security Guard) but it is a case where prior to the incident there were two complaints against the complainant but the management did not take any action against him. On the date of incident also the petitioner was sexually harassed by way of comment on her by the complainant there it could be understandable that the petitioner being a lady was left with no option but to take some action in her defence. The reliance can profitably had to the decision of the Apex Court observed in Vishaka and others vs State of Rajasthan and others, AIR 1997 SC 3011. Their Lordships of the Apex Court have held that sexual harassment of working woman amounts to violation of rights of gender equality and right to life and liberty. Applying the ratio laid down by the Apex Court, the present is not a case where the behavior and attitude of the petitioner of slapping by chappal and abusing complaint Shri. Gulab Singh was irritating in any manner. Since the petitioner was sexually harassed in the past and complaints were made by her but no action was taken thereupon and on the date of incident also the sexual harassment was practiced on the petitioner, therefore, it cannot be said that the petitioner was unjustified in defending herself against the sexual harassment. These aspects have not been taken into account by the disciplinary authority as well as by the appellate authority, therefore, the impugned orders are unsustainable in the eyes of law.”
The Court directed the respondents( Company) to reinstate the petitioner in service with 75% back wages.
Source:-Smt. Vijay Jalai vs HMT Limited & Ors., 2010 LLR.
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02 March, 2011

Recording proceedings favoured by judge

A Delhi high court judge has strongly backed “authenticated audio-video recording” of court proceedings.
A day before his retirement, Justice S N Dhingra, while deciding a petition seeking permission to record court proceedings on Monday, observed that this will “help in smooth functioning of district courts” and also discipline not only judges who don’t come to court but also advocates and litigants who try to obtain orders by show of force or threats to the court”.
At present, any attempt to record court proceedings is tantamount to contempt of court and attracts punishment. HC was hearing a plea by one Deepak Khosla through his lawyer K V Dhananjai seeking permission to record proceedings in cases where he is a party. Justice Dhingra referred the matter to a larger HC bench, saying the matter concerned not just one court but all Delhi courts and therefore ought to be considered by a larger bench.
The judge said recording would help in cases in appeal stage where one party claims certain incident never happened in trial court stage. He warned any audio-video recording ought to be properly “authenticated” because “technology of fabricating recordings is advanced” and pointed to the inherent danger the recording, if done by a dishonest litigant/lawyer, poses to the courts. “Therefore any recording sought to be used for judicial review before any forum, etc, can’t be permitted by the court unless there is a set procedure for authentication for the recording and a copy of the recording is preserved in court for comparison,” the judge said.

Source:- The Times of India 2nd March 2011 Page 3 Delhi

Noose tightens around lawyers

Having brought a sec tion of high-earning lawyers under the ambit of service tax last year Pranab Mukherjee has now expanded the scope of legal consultancy services bring more into the net.
If the levy was earlier limited to legal services provid ed by one business entity another (transactions between collectives such as firms, en terprises and companies), would now apply to individual lawyers and clients as well, in certain situations.
Also, legal services com ing under the service tax net has been expanded to include service of appearance before any court of law or any statutory authority, under ‘‘representational services’’.
Representational services provided to individuals will continue to be exempt. They will attract service tax when the client is a business entity, irrespective of whether the service provider is a firm or an individual lawyer.
On other legal services in relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law, only law firms remain liable to pay service tax. The change is, they will now pay service tax even when clients are individuals.
Arbitration too will invite service tax. The levy will be on the tribunal arbitrating for a business entity.
Source:- The Times of India 1st March 2011 Page 9 Delhi