29 November, 2010

सेक्स की सजा 100 कोड़े

संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में एक बांग्लादेशी पुरुष को 100कोड़े और देश निकाला की सजा सुनाई गई है। उसके ऊपर आरोप था कि उसने अपनी महिला मित्र के साथ सेक्स किया है। बिना शादी के सेक्स करना वहां अपराध की श्रेणी में आता है। उसकी महिला मित्र फिलिपीन की रहने वाली है और वहां मेड का काम करती है। वह जिस घर में काम करती थी उसकी मालकिन ने सूचना दी कि उसने दोनों को सेक्स करते देखा है।

महिला का पुरुष मित्र छुपकर घर में घुसा करता था। किसी के घर में चोरी से घुसकर ऐसी हरकत करना भी वहां अपराध की श्रेणी में आता है। दोनों ने कोर्ट के सामने सेक्स की बात मान ली है। दोनों के मुस्लिम होने की वजह से उन्हें कड़ी सजा दी गई है। सूत्रों ने बताया कि उसे एक साल की जेल भी हो सकती है।

Source:-25 Nov 2010, 1249 hrs IST,सांध्य टाइम्स http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/6987404.cms

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28 November, 2010

RTI EXPOSES GOLD MEDAL POLICY IN JAMIA UNIVERSITY


Contributed by Abhinav Kaushik *


Award of Gold medal to students – to be decided on merits or to be awarded as a matter of tradition? The matter was put before Delhi High Court vide a petition subsequent to a protracted wrestle with Jamia Milia University. The petitioner Sh. Aishwarya Pathak sought the information from JMI under the RTI Act as to any guidelines regarding selection of candidates for award of Gold medal. However, it was a bolt from the blue to hear from the venerated University that there are no guidelines for conferring gold medals and it is rather a matter of tradition which has been followed for many years. Considering the enormity of the matter Hon’ble High Court decided that the matter was in the nature of a public interest litigation.
The matter has raised a question mark on the entire mechanics of selection of meritorious candidates who toil hard to get ranks but their efforts and results are not accredited in the garb of some “followed procedures”. One school of thought aligns the matter with the right to education, but is it such a momentous issue or has the potential to become one if followed after other RTI applications to confront some time-honoured approaches that have plagued the education system. One amongst us has unearthed these flawed procedures and we are ardently waiting for the matter to be taken up by the Apex Court next month to decide on the question of MERITS Vs TRADITION.

*Corporate Lawyer.For any query please contact at kaushikabhi@rediffmail.com


Note:- The views of the writer are his personal views. Neither the Legal Point Foundation nor its employees are responsible for the views of the writer.

17 November, 2010

रेप पीड़ित महिलाओं को सरकार देगी मुआवजा

रेप का शिकार होने वाली महिलाओं को जल्द ही अब आर्थिक सहायता भी मिलने लगेगी। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए इस प्रस्ताव को फाइनेंस कमिटी की मंजूरी मिल गई है कि रेप पीड़िताओं को आम तौर पर 1.30 लाख रुपए की और खास मामलों में 3 लाख रुपए तक की सरकारी मदद मिले।
वित्त मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजे गए इस प्रस्ताव के मुताबिक रेप का शिकार होने वाली महिलाओं को 20,000 रुपए की नकद सहायता मिलेगी। इसके अलावा उन्हें लीगल सहायता, आश्रय आदि के रूप में 50,000 रुपए तक की सहायता मिल सकती हैं। जरूरत के मुताबिक कुल सहायता 1.30 लाख रुपए तक की हो सकती है।
प्रस्ताव के मुताबिक अगर पीड़िता शारीरिक तौर पर अपंग,मानसिक रूप से कमजोर या एचआईवी पीड़ित या संक्रामक यौन रोगों से ग्रस्त हो तो कुल सहायता राशि 3 लाख रुपए बढ़ाई जा सकती है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने कहा,'रेप महिलाओं के खिलाफ किया जाने वाला सबसे हिंसक अपराध है जो उन्हें लंबे समय तक सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर पीड़ित बनाए रखता है। प्रस्तावित उपायों के जरिए ऐसी महिलाओं को तात्कालिक राहत देने के साथ-साथ दीर्घकालिक समस्याओं से निपटने में भी उनकी सहायता कर सकेंगे।'

Source:-15 Nov 2010, 1327 hrs IST,टाइम्स न्यूज नेटवर्क
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/6928922.cms

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अरुंधती और बाकी के खिलाफ मामला क्यों न दर्ज हो: दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि कथित रूप से भारत के खिलाफ भाषण देने के लिए क्यों न कट्टरपंथी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी, लेखिका अरुंधती राय और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रफेसर एस. ए. आर गिलानी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए।
न्यायमूर्ति हीमा कोहली ने एक याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब देने को कहा है। इस याचिका में अरुंधती और बाकी के खिलाफ देशद्रोह और कई अपराधों के आरोप में आपराधिक मुकदमा चलाए जाने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता के वकील सुग्रीव दुबे ने कहा कि सरकार को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
सुग्रीव ने 25 अक्टूबर को अरुंधती और बाकी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि स्वतंत्रता में कभी भी राष्ट्र हित के खिलाफ विचारों के प्रसार की आजादी शामिल नहीं रही और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्दोष लोगों को भड़काने के उद्देश्य से भाषण की इजाजत नहीं दी जाए। वकील के मुताबिक राय ने अपने भाषण में कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है और उन्होंने राज्य के युवकों से कश्मीर के लिए बलिदान करने का आह्वान किया था।
सुग्रीव की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी तय की और दिल्ली सरकार से 27 जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
भारत विरोधी भाषण देने के लिए हुर्रियत नेता और अरुंधती के खिलाफ निचली अदालत में पहले से ही दो शिकायतें दर्ज हैं।
Source:-15 Nov 2010, 1518 hrs IST
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/6929095.cms

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15 November, 2010

अमर और जया को सुप्रीम कोर्ट से राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता व सांसद अमर सिंह और जयाप्रदा को राहत दे दी। कोर्ट ने आदेश दिया कि पार्टी विप का उल्लंघन करने पर दल बदल विरोधी कानून के तहत दोनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती।

जस्टिस अल्तमस कबीर और जस्टिस सी. जोसेफ की बेंच ने यह सवाल बड़ी बेंच को रेफर कर दिया कि क्या पार्टी से निकाल दिए गए किसी सदस्य को पार्टी विप का उल्लंघन करने पर दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। अमर और जया को 2 फरवरी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में दोनों को असंबद्ध सांसद घोषित कर दिया गया था।

Source:- 15 Nov 2010, 2102 hrs IST,पीटीआई
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/6931246.cms

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CAT says 'OBC quota only for fresh recruits'

Satya Prakash, Hindustan Times
Ruling that the OBC quota policy is applicable only for fresh appointments, the Central Administrative Tribunal (CAT) has said the benefit cannot be claimed for posts that are filled by promotion. The ruling came from a CAT bench of chairman VK Bali and vice-chairman LK Joshi on a petition by Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) member Sunil Kumar Yadav, who complained that the government was not following the OBC quota policy for filling the posts of ITAT vice-presidents.
In his petition, Yadav pointed out that, according to a seniority list of ITAT members released on February 2, 2009, for appointments of nine vice-presidents; his name was the 17th. If the OBC quota rule were applied, two of the nine posts would go to OBC candidates, he had contended.
However, rejecting his plea, the CAT said OBC reservation benefits would not apply in filling the key posts, as these were appointments by promotions and not direct recruitments.
According to relevant government rules, reservation will be applicable only for direct recruitment and not in case of promotion, CAT emphasised.
"It is conceded position that, if at all 27% reservation is to be made for candidates belonging to OBC category, it would be applicable only as regards direct recruitment and not promotion," the CAT said.
Explaining what constituted a promotional appointment, the bench said: "If the list of candidates called for selection was only of serving employees and no claim of any outsider was considered, the same is not a direct recruitment but selection and appointment on the basis of promotion."
In his petition, Yadav alleged that the central government prepared the list of candidates for ITAT vice-presidents without complying with the mandate of reservation for OBC citizens envisaged under articles 16(4) of the Constitution.
Yadav had said the post of vice-president is a civil post, and is not classified as, scientific or technical post, which is out of the purview of reservation law.
Source:- Satya Prakash, Hindustan Times New Delhi, November 14, 2010
http://www.hindustantimes.com/OBC-quota-only-for-fresh-recruits/Article1-626329.aspx
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सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन को दिया बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन को इनकम टैक्स मामले में 2,500 करोड़ रुपए और 8,500 करोड़ रुपए की
बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिया है।
ब्रिटेन की इस कंपनी पर हचिसन के अधिग्रहण के मामले में 11,000 करोड़ रुपए टैक्स देनदारी का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस. एच. कपाड़िया ने वोडाफोन को तीन हफ्ते में 2,500 करोड़ रुपए और आठ हफ्ते में 8,500 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा कराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में शामिल न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने कहा कि अगर यह मामला वोडाफोन के पक्ष में जाता है,तो सरकार कंपनी को ब्याज के साथ जमा कराई गई रकम वापस करेगी।

सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अंतिम सुनवाई 5 फरवरी 2011 से शुरू करेगी।
कोर्ट ने इंटरनैशनल टैक्स मामलों के महासचिव को भी निर्देश दिया है कि वह अदालत में यह हलफनामा दायर करे कि अगर इसमें वोडाफोन की जीत होती है, तो सरकार कंपनी को ब्याज के साथ सारा पैसा वापस करेगी। उल्लेखनीय है कि वोडाफोन द्वारा टैक्स नोटिस की स्टडी करने के लिए और समय मांगे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 अक्टूबर को मामले की सुनवाई टाल दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) अधिकारियों ने विदेशी सौदे पर वोडाफोन की देनदारी तय की थी। विभाग ने वोडाफोन को हचिसन के अधिग्रहण मामले में टीडीएस नहीं करने का जिम्मेदार ठहराया था और टैक्स के तौर पर 11,000 करोड़ रुपए का दावा किया था।
Source:- 15 Nov 2010, 1430 hrs IST
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13 November, 2010

आंध्र प्रदेश के पूर्व गवर्नर नारायण दत्त तिवारी पर लगा 75 हजार रुपये हर्जाना

दिल्ली हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व गवर्नर नारायण दत्त तिवारी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी। सिंगल बेंच ने तिवारी पर 75 हजार रुपये का हर्जाना लगाया था।
हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया है। सिंगल बेंच के सामने तिवारी ने याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल अर्जी के कुछ पार्ट को हटाने की मांग की थी। सिंगल बेंच ने तिवारी की दलीलों को खारिज करते हुए उन पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। सिंगल बेंच के फैसले को तिवारी ने डबल बेंच में चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि तिवारी उनके बॉयोलॉजिकल पिता हैं ऐसे में तिवारी का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान तिवारी की ओर से कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने बाद में कुछ लाइन अर्जी में बढ़ा दी है ऐसे में उसे हटाया जाना चाहिए लेकिन तिवारी की दलीलों को खारिज करते हुए सिंगल बेंच ने तिवारी पर हर्जाना लगा दिया था।
याचिकाकर्ता की उस अर्जी पर अभी फैसला आना बाकी है जिसमें उसने तिवारी का डीएनए टेस्ट कराने की मांग करते हुए दावा किया है कि वह तिवारी के बॉयोलॉजिकल बेटे हैं।
Source:-12 Nov 2010, 2021 hrs IST,नवभारत टाइम्स
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इनकम टैक्स कमिश्नर के खिलाफ वॉरंट जारी

उत्तरप्रदेश के कानपुर में इनकम टैक्स कमिश्नर के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालत ने गैरजमानती वॉरंट जारी किए हैं। कमिश्नर इसके बाद से ही अपने घर से फरार है। गौरतलब है कि आरोपी कमिश्नर यूपी के पूर्व मुख्य सचिव अखंड प्रताप सिंह का दामाद है।

इनकम टैक्स कमिश्नर भारतेंदु प्रताप सिंह पर अपने विभाग की दो महिला अधिकारियों को परेशान करने के लिए कुछ सांसदों और विधायकों के लेटर पैड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस के अनुसार सांसदों ने महिला पुलिस अधिकारियों की शिकायतें करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि यह लेटरपैड भी उनका नहीं है।

एक विधायक ने दावा किया कि उसने अपने नाम के कुछ लेटरपैड अपने एक सहयोगी को दे दिए थे, जिसे उन्होंने कमिश्नर को देना कबूल किया है। कोर्ट में गवाहों के बयान रेकॉर्ड होने के बाद पिछले साल 4 नवंबर को अदालत ने कमिश्नर की गिरफ्तारी का वॉरंट जारी किया था। यह मामला इतने दिनों तक ठंडे बस्ते में कमिश्नर के प्रभाव के कारण पड़ा गया। कमिश्नर के ससुर अखंड प्रताप सिंह यूपी के मुख्य सचिव रह चुके हैं।

सूत्रों के अनुसार अखंड प्रताप सिंह को धोखाधड़ी और आय से अधिक हजारों करोड़ की संपत्ति अजित करने के आरोप में सीबीआई गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। जब पुलिस से पूछा गया कि इतने दिन बीतने के बाद भी इनकम टैक्स कमिश्नर पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं आई। इस पर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वॉरंट जारी होने के बाद ही इनकम टैक्स कमिश्नर फरार है। इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो सकी।

हालांकि सूत्रों का आरोप है कि आरोपी कमिश्नर को मायावती सरकार के एक टॉप ब्यूरोक्रेट का संरक्षण हासिल है। सीबीआई के जांच अधिकारी ने सांसद जफर अली नकवी और धनंजय सिंह के लेटरपैड का दुरुपयोग होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा विधायकों सुंदर सिंह और गणेश शंकर पांडेय के लेटरपैड का भी गलत इस्तेमाल हुआ है।

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12 November, 2010

Sections under which a Case filed against Rakhi Sawant

A case has been registered under section 306,504 and 120 of Indian Penal Code against item girl Rakhi Sawant and four others in Uttar Pradesh’s Jhansi town in connection with the death of a participant allegedly after being humiliated by her at the reality show 'Rakhi Ka Insaaf'.
The FIR was registered at the Premnagar police station in Jhansi on Friday, police sources here said. Rakhi and four others have been charged with provoking to commit suicide besides other sections of the IPC. A youth Luxman had allegedly went into depression and later died after he was humiliated by Rakhi in her reality show last month.
Luxman, who hailed from Raigarh area in Jhansi about 300 km from here, had participated in one of the episodes of “Rakhi Ka Insaaf” last month during which the actress had reportedly called him a “namard” (impotent).
Luxman had some differences with his wife Anita following which the latter had left him to live with her parents a few months ago. “Anita had alleged that a member of Luxman’s family had tried to rape her,” the family members said. The organisers of the show invited Luxman and his wife to take part in the show to resolve their differences. Instead he was called an impotent much to his shock.
Luxman went into depression after the show was aired on a TV channel and was watched by his friends and neighbours. He died on Wednesday. His family members alleged that Luxman’s death was in fact a suicide after being humiliated by the item girl.
Section 504 Intentional insult with intent to provoke breach of the peace
Whoever intentionally insults, and thereby gives provocation to any person, intending or knowing it to be likely that such provocation will cause him to break the public peace, or to commit any other offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
Section 306 Abetment of suicide
If any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
Section 120 Concealing design to commit offence punishable with imprisonment
Whoever, intending to facilitate or knowing it to be likely that be will thereby facilitate the commission of an offence punishable with imprisonment,
voluntarily conceals, by any act or illegal omission, the existence of a design to commit such offence, or makes any representation which he knows to be false respecting such design,
If offence be committed-if offence be not committed- shall, if the offence be committed, be punished with imprisonment of the description provided for the offence, for a term which may extend to one-fourth, and, if the offence be not committed, to one-eighth, of the longest term of such imprisonment, or with such fine as is provided for the offence, or with both.

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09 November, 2010

पति की कम पढ़ाई के चलते तलाक

मास्टर ऑफ कंप्यूटर ऐप्लिकेशन (एमसीए) का कोर्स करने वाली लड़की ने घर वालों द्वारा देखे गए लड़के से शादी तो कर ली, लेकिन उनकी ज्यादा निभ नहीं पाई। लड़का कोई कामधंधा भी नहीं करता था। लड़की को पति की बेरोजगारी और उसकी कम एजुकेशन सालने लगी। इसके चलते पति-पत्नी के बीच मनमुटाव रहने लगा। इस बीच लड़की पति का घर छोड़कर अपने मायके चली गई। लड़की ने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं पति ने उसे वापस लाने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। मध्यस्थता सेंटर में दोनों पक्ष आपसी रजामंदी से तलाक लेने के लिए तैयार हो गए।
नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली रिचा की 8 मार्च 2008 को रोबिन (दोनों बदले हुए नाम) शादी हुई थी। रिचा ने एमसीए की हुई है, जबकि उनके पति सिर्फ बारहवीं क्लास पास है। इतना ही नहीं रोबिन कोई काम धंधा भी नहीं करते थे। वह अपने भाई के साथ उनके बिजनेस में हाथ बंटाते थे। शादी के तीन महीने बाद भाभी ने उनकी ऑफिस में एंट्री बंद कर दी थी। रिचा ने अपनी एमसीए की डिग्री का फायदा उठाते हुए पति के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। कंपनी का काम शुरू होते ही रोबिन ने पत्नी के ऑफिस आने पर रोक लगा दी। लिहाजा रिचा ने किसी कंपनी में जॉब कर ली। बावजूद इसके छोटी-छोटी बातों को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा रहने लगा।
परेशान होकर रिचा पति का घर छोड़कर अपने मायके चली गई। इसके बाद रिचा ने नंद नगरी स्थित महिला अपराध शाखा में पति के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। यही नहीं रिचा ने सितंबर 2010 में कड़कड़डूमा स्थित अडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज पी. के. मट्टू की अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। वहीं दूसरी तरफ रोबिन ने पत्नी को वापस ले जाने की एप्लिकेशन दायर कर दी।
अडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने पहली ही सुनवाई पर उनका केस मध्यस्थता सेंटर में रेफर कर दिया। जहां मीडिएटर तिलकराज अरोड़ा ने दोनों पक्षों के मन को टटोलने के लिए उनसे अलग-अलग बातें की। लड़की का कहना था कि उनका पति कम बढ़ा लिखा तो है ही साथ ही वह कोई काम धंधा भी नहीं करता था। उसने पति को कामयाब बनाने के लिए अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, लेकिन पति ने उसके चरित्र पर शक करना शुरू कर दिया। इसके चलते उसे पति का घर छोड़ना पड़ा।
रिचा ने मीडिएटर से कहा कि अब वह फैसला कर चुकी है कि वह इस इंसान के साथ अपना पूरा जीवन नहीं बिता सकती, इसलिए उसे तलाक चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रोबिन ने मीडिएटर से कहा कि झगड़े के कुछ दिन बाद वह अपनी गलती मान लेता था, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा पुरानी बातों को कुरेदती रहती थी। इतना ही नहीं वह पूरी तरह से अपनी मां, बहन और जीजा के प्रभाव में रहती थी। रोबिन का कहना था कि वह सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में अपनी पत्नी से माफी मांगकर उसे घर ले जाने के लिए तैयार है। उसकी बातें सुनने के बाद न केवल मीडिएटर बल्कि दोनों पक्षों के वकीलों ने लड़की से एक बार फिर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा, लेकिन लड़की अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई।
इस तरह से सिर्फ दो तारीखों में मध्यस्थता सेंटर ने पति - पत्नी के बीच तलाक के लिए समझौता करा दिया। समझौते के मुताबिक लड़के को 50 हजार रुपये के साथ - साथ एक महीने के भीतर दहेज का सारा सामान वापस लौटाना हो गा।

Source:- 8 Nov 2010, 0944 hrs IST,नवभारत टाइम्स
http://navbharattimes.indiatimes.com/articleshow/6883938.cms

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01 November, 2010

Story on LEAGL POINT FOUNDATION in latest edition of INDIA TODAY [Hindi Edition10.11.2010]


The India Today Magzine [Hindi Edition 10.11.2010] has recognized the efforts of LEGAL POINT FOUNDATION by publishing a story mentioned above.
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